₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਰਜ! ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫ਼ੀਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ UPI ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR), ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.25% ਤੋਂ 0.4% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ MDR ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੁੱਲ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਰਿਆਨੇ, ਜਾਂ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, 23.7 ਬਿਲੀਅਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ MDR ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ UPI ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਰਬਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।