ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਛਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਫ਼ਸਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਲਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਘਪਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਮਾਂਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਡਮੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਡਮੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਈਆਈਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਯਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੈਂਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉੱਨੇ ਹੀ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਬੇਚੈਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਲ 1984 ’ਚ ਮੈਂ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਸਵੇਰਾਂ ’ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜਾਜ ਸਕੂਟਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਫਿਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਥ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਇਕ ਦਲਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠਗ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ 1984 ’ਚ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ 2014 ’ਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਕਨੀਕ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਇਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨਪਸੰਦ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸਲ ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਟਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠੋਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਾਂ, ਬੈਚਾਂ ’ਚ ਵੰਡ, ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਾ ’ਚ 2023 ਦੌਰਾਨ 26 ਅਤੇ 2024 ’ਚ 17 ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹਨ, ਜੋ ਡਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪੇਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਛਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਗੁਪਤ ਸਵਾਲ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਲਾਗਇਨ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤੇ ਪੇਪਰ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਟ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੂਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਘਟਾਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡੋ, ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਆਮਦਨ, ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਨਤਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਪਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਝੂਠੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡਮੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਕਸਦ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।