ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਬਰਕਰਾਰ

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ 2026–27 ਲਈ ਫਾਸਫੇਟ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ 62,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੌਸਮ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 24,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਵ 64.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡੀਏਪੀ ਦੀ 50 ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,350 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2.38 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਹੈ।

ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026–27 ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਸਤੇ 1,16,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 85,586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ 45 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 266.50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2024–25 ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਜ ਵਿਕਰੀ 32.56 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2024–25 ਦੌਰਾਨ 6.61 ਲੱਖ ਟਨ ਡੀਏਪੀ, 71,000 ਟਨ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ਼ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ 1.41 ਲੱਖ ਟਨ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ 8.73 ਲੱਖ ਟਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਕੱਲੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 1.32 ਕਰੋੜ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਖਾਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਖਾਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ 35 ਖੋਜੀ ਬੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਬੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਖੋਜ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਜਾਂ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਪੋਟਾਸ਼-ਹੈਲਾਈਟ ਬਲਾਕ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ਼ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਜਬ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣਾ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਣਿਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਡੂੰਘਾਈ, ਖਣਨ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤ ’ਚ ਵੱਧ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਢੁਕਵੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਮੁੜ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਦੇਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।