ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਹਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ’ਚ ਇਕਵੰਜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਦਿਆਂ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਸ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12.75 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਮ ਡਿਗਰੀਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।