ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ

ਤਰੁਣ ਗੁਪਤ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੀਂਹ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ •ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵਹਿਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ’ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਦੀ ਵਿਚ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਗਸ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅੰਤਹੀਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਹੱਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਢਿੱਲ੍ਹ ਨੇ ਚੁੱਭਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਰੋਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ’ਚ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਟਿਅਰ-2 ਜਾਂ ਟਿਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਏਕਲ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਰਪਿਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਾਇਕਲ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤੱਵ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਪਗ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਖ਼ਰਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹੈ•। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਤੇ ਨਗਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਗਣਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ•।

ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਈ ਨਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਰੋਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ?

ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਾਰੇਤੋ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲਵੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੈਲਫ੍ਰੋਡੋ ਪਾਰੇਤੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੱਛਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾ ਦਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ•। ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਦ੍ਰਿੜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੱਛਤਾ। ਇਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵਿਦੇ•ਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਬੰਧ ਹੈ।

ਬੇਹੱਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਚੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਲਿਆਉਣ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮੇਲਜੋਲ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਲੇਖਕ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)