ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਸਤੀ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆਂ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁੜਨ ਵਧੇਗੀ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ।? ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮੁੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।•

ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਆਇਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਾਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿੰਨਾ ਅੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਇਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰਮੱਥੇ, ਪਰਨਾਲਾ ਓਥੇ ਦਾ ਓਥੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੇ ਵਧਦੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾ•ਸ਼ੀ ਵੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸ•ਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਜ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਆ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।