ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 2 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ RPF ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰੀ, CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਆਰਪੀਐੱਫ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।

ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 4 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਲ਼ (ਟ੍ਰੈਪ) ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।