- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
'...ਤਾਂ ਕੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਝੁਕੇਗੀ', ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ
Posted By alisha
Publish Date: Wed, 05 Aug 2026 04:04 PM (IST)
Updated Date: Wed, 05 Aug 2026 04:20 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ 'ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ' ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਭੜਕਾਓ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗੀ?"
ਸੀਜੇਆਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੱਤ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 500 ਲੋਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ; ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ।