2500 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ, ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 2500 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੀਐੱਚਓ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸੀਐੱਚਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਐੱਚਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪੂਨਮ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੋਨੀਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਚਓ. ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਐੱਚਓ. ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੀਐੱਚਓ. ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀਐੱਚਓ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਚ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈੱਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਥਾਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ, ਲੌਇਲਟੀ ਬੋਨਸ, ਸੀਐੱਚਓ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2500 ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ, ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਨੈਨਸੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕਰਮਵੀਰ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐੱਚ.ਓ. ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਲੰਬੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।