- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਝੰਝਟ ਖ਼ਤਮ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼) ਐਕਟ, 1959 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 20 Sep 2026 10:28 AM (IST)
Updated Date: Sun, 20 Sep 2026 10:29 AM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 1947 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼) ਐਕਟ, 1959 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਠ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਆਫ਼ਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗਵੇਜ ਐਕਟ, 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਮ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਠ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਅਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਠ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।