- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। NFHS-6 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ C-Section ਦੀ ਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 87.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ'ਚ 83.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਜ਼ੇਅਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। NFHS-6 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ C-Section ਦੀ ਦਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 87.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ'ਚ 83.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ C-Section ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਬੰਧੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਰੁਚੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ C-Section ਸਮੇਤ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਣੇਪੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕੇਤਾਂ (Obstetric Indications) ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਪਿੱਛੇ 90 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 77 ਤਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪਿੱਛੇ 16 ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਪਿੱਛੇ 11 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਾਜ 'ਚ ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰਮਲ ਵੈਜਾਈਨਲ ਡਿਲੀਵਰੀ (NVD) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਅਣ-ਲੋੜੀਂਦੇ C-Section ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ C-Section ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।