ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ, : ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ

ਭੋਲਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜੈਤੋ : ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵੱਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਖੋਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।