ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਕਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼

-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ -50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਲੁਧਿਆਣਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਥਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਨੀ ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਾਹੂਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਮਾਂ ਲੈਕੇ ਨਾਰਥ ਤਹਿਸੀਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਹੁਜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਹੂਜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਏਜੰਟ, ਵਿਚੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਹੁਜਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫ਼ੋਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।