ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ

ਪੁਨੀਤ ਬਾਵਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਥਕ, ਵਪਾਰਕ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤਰੁਣ ਜੈਨ ਬਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਰਚਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।