ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋੜਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
Publish Date: Sat, 19 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Updated Date: Sun, 20 Sep 2026 04:02 AM (IST)
ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ/ਸ਼ੇਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਥ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਗੰਡੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਬੂਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘਟਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।