ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ: H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਨਿਊਅਲ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ, 77% ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ '9-11 ਰਿਸਪਾਂਸ' ਅਤੇ 'ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ' ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ?

ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਜਾਂ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ $4,000 ਅਤੇ L-1 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $4,500 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "DHS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 9/11 ਜਵਾਬ ਫੀਸ ਸਾਰੀਆਂ H-1B ਅਤੇ L-1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ

ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੇਂਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ H-1B ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 406,685 H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ (ਕੁੱਲ 291,542 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 226,359 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ H-1B ਨਵੀਨੀਕਰਨਾਂ ਦਾ 77.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31,581 ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਰਵਿਸ ਫ਼ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ (14,532) ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (5,293), ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫ਼ਟ (4,863), ਮੈਟਾ (4,740), ਐਪਲ (4,610) ਅਤੇ ਗੂਗਲ (4,509) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।