ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ

-ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਡੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1965 ਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਵਗਾਇਆ, ਪਰ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡ੍ਰੋਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਲ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਝਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਰਨੀ ਪਈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੇਵਲ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੰਡ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਕੀਮਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਕੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ।

ਸੰਨ 1970-71 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੀ 169 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ 2023-24 ਤੱਕ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 106.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 138.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ 176.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਮੰਦਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਬੋਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ-ਮਸਲਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦਹਾਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਸ਼ਾ-ਘੁਸਪੈਠ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਸੰਘੀ ਮਸਲੇ? ਜਵਾਬ ਹੈ-ਨਹੀਂ।

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੰਡ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ।

ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਗੇਟਵੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਬੰਧਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਖ ਹੋਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਟਵਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਭੂਗੋਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੰਨ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ, ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹੀ ਉਗਾਇਆ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨੀਤੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਾਲੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ। ਪੱਕੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਭਰਪਾਈ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 2003 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਨ। ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਰਿਆਇਤ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਇਨ ਸੀ।

ਅਨਿਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਨਿਆਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2021 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇਐਂਡਕੇ ਲਈ 28,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਸੁਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਰਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਅਣਮਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਘੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੈ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ।

ਅਸਲੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਉਸੇ ਤਰਕ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਹੋਵੇ-ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਡਿਫੈਂਸ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸੁਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਫ੍ਰੇਟ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਫ੍ਰੇਟ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ।

ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਡਿਫੈਂਸ, ਰੇਲਵੇ, ਡ੍ਰੋਨ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੀਐੱਸਯੂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ। ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਬੋਝ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-(ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜੀਐੱਮ, ਪੀਆਈਡੀਬੀ)।

-ਈਮੇਲ : mann.gurpartap@gmail.com