ਭਂਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਅਤੇ 1446 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ... ਪੜ੍ਹੋ ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਸ਼ਿਮਲਾ : ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਬੀਘਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ-2026” ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.67 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸਚਿਵਾਲਯ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ 50% ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਹੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6,356 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਂਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਨਿਯਮ, 1989 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਿਕਿਤਸਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਂਗ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

1446 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1446 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 400 ਵਰਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
• 300 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ
• 250 ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ/ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਵਰਕਰ
• 200 ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ
• 162 ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ
• 75 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ)

ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ

• ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ 4.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
• ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨੀਜ਼ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ-ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ
• ਈ-ਬਸ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 50% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
• ਘਰੇਲੂ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
• ਚਰਾਈ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।