ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਸਾਥ ਦੇਣ
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ 7 ਦਿਨ ਸਾਥ ਦੇਣ
Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 04:53 PM (IST)

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ: ਐਂਟੀ ਟੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਗਦਿਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਹਿਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਿਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ, ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਬਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਭਗਤਗੜ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਕਕਰਾਲਾ ਬਲਹੇੜਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਨੋਲੀ ਜਾਨਤ ਘਰ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਬਡਲ ਸੇਠੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੇਹਦ ਸੂਝ ਬੂਝਤਾ ਤੇ ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।“ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”