- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੰਡਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 06 Jun 2026 10:27 AM (IST)
Updated Date: Sat, 06 Jun 2026 10:30 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (UK) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੰਗਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਛੇ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬਰਕਬੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 'ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਏਆਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ (ਮਾਡਰੇਟਰ) ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਏਆਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੈਅ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੇ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ' ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
'ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"